भोपाल, 04 अप्रैल 2026।
मध्य प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं द्वारा पीएनजी कनेक्शन के विस्तार और निगरानी को लेकर राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कहा कि सभी संस्थाएँ आगामी तीन माह के लिए लक्ष्य तय करें और प्रतिदिन प्राप्त हो रहे आवेदनों तथा दिए जा रहे कनेक्शनों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पीएनजी कनेक्शन से जुड़े लाभों और प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए विस्तृत प्रश्नोत्तर तैयार किए जाएं। साथ ही पाइपलाइन से संबंधित जानकारी को केंद्र के गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा गया। अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे जिलेवार और क्षेत्रवार शिविरों का आयोजन कर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को जोड़ने की दिशा में काम करें।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां उपभोक्ताओं को समय पर आवेदन करने के लिए जागरूक किया जाए। तय समय में कनेक्शन नहीं लेने की स्थिति में एलपीजी सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। प्रशिक्षणार्थियों को जोड़कर कार्यबल बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे कार्य में तेजी लाई जा सके।
प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और आवेदन मिलने के पांच दिन के भीतर कनेक्शन देने पर जोर दिया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर और अन्य अधिकारी इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।
इसके साथ ही एलपीजी की कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक हजारों स्थानों पर जांच की जा चुकी है और कई मामलों में कार्रवाई भी हुई है।
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