हाल के दिनों में भारत में ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारत को किसी देश से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। खासकर रूस से तेल खरीद को लेकर 30 दिनों की कथित अनुमति और पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों ने इस बहस को और हवा दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन सभी आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आम जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ शब्दों में कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर फैल रही कमी की खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और उसके पास तेल आपूर्ति के कई स्रोत हैं। इसलिए किसी एक देश पर निर्भरता की स्थिति नहीं बनती।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों, अफ्रीका, अमेरिका और रूस सहित कई देशों से कच्चा तेल आयात करता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह विविधता भारत की रणनीतिक नीति का हिस्सा है। इसलिए किसी एक देश या राजनीतिक दबाव से भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना कम होती है।
रूस और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुआ है। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने सस्ती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इससे भारत को आर्थिक लाभ भी हुआ और रूस को एक बड़ा बाजार भी मिला।
हाल ही में रूस की ओर से यह बयान सामने आया कि वह भारत को किए जाने वाले कच्चे तेल के निर्यात के विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेगा। रूस का मानना है कि वैश्विक राजनीति में कई ऐसे देश हैं जो इस सहयोग को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंध इतने मजबूत हैं कि ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है।
इस पूरे विवाद का केंद्र अमेरिका की कथित भूमिका है। कुछ रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए सीमित समय की अनुमति दी है। इसी बात ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म दिया कि क्या भारत को अपनी ऊर्जा नीति के लिए किसी दूसरे देश से अनुमति लेनी पड़ेगी।
भारत की विदेश नीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविकता इससे अधिक जटिल है। अमेरिका रूस पर प्रतिबंधों के जरिए वैश्विक दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। कई देशों और कंपनियों को इन प्रतिबंधों के कारण सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में अमेरिका का प्रभाव काफी बड़ा है।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की संप्रभुता समाप्त हो गई है या भारत अपने व्यापारिक फैसले खुद नहीं ले सकता। भारत ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होती है।
भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए संप्रभुता और आत्मसम्मान बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और वह वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी बाहरी दबाव को स्वीकार करना चाहिए।
कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत की नीति हमेशा संतुलन की रही है। एक ओर वह अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखता है, वहीं दूसरी ओर रूस और अन्य देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत रखता है। यही बहु-आयामी कूटनीति भारत को वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देती है।
इस बहस के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री शाहिद खाली जारी (जिनका बयान व्यापक रूप से उद्धृत किया जा रहा है) ने एक टिप्पणी की, जिसने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने ही देश में हर राजनीतिक पद तय नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा, यह भी अमेरिकी राष्ट्रपति तय नहीं कर पाता, तो फिर यह कैसे संभव है कि वह यह तय करे कि ईरान में कौन धार्मिक नेता होगा या दूसरे देशों की नीतियां कैसी होंगी।
ईरान का यह बयान दरअसल अमेरिकी वैश्विक प्रभाव पर सवाल उठाने के रूप में देखा जा रहा है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और वह अक्सर इस प्रकार की टिप्पणियों के जरिए अमेरिका की नीतियों की आलोचना करता रहा है।
भारत की ऊर्जा कूटनीति का मुख्य उद्देश्य स्थिर और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारत कई देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते करता है, रणनीतिक भंडार बनाता है और नए ऊर्जा स्रोतों की तलाश भी करता है।
भारत ने हाल के वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा पर भी तेजी से काम किया है, जिससे भविष्य में तेल पर निर्भरता कम हो सके। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से निवेश कर रहा है। इससे ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों को मजबूती मिलती है।
सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और वास्तविक कूटनीतिक स्थितियों के बीच फर्क समझना जरूरी है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है।
जहां तक अमेरिका की कथित अनुमति का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दबाव और प्रतिबंधों की जटिलता जरूर होती है, लेकिन भारत जैसे बड़े और उभरते राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत यही है कि वह किसी एक ध्रुव पर निर्भर न रहे, बल्कि सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। इसी संतुलन के कारण भारत आज वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और प्रभावशाली आवाज के रूप में उभर रहा है।
