मऊगंज, 02 मई।
मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में प्रशासन द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई ने सात आदिवासी परिवारों को बेघर कर दिया है। यह घटना शनिवार को वार्ड क्रमांक 11 में हुई, जहां प्रशासन ने इन परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं, जिससे इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया है।
पीड़ित परिवारों का कहना है कि जिन घरों को अतिक्रमण बताते हुए गिराया गया, उन घरों में वे वैध भू-अधिकार पट्टों के मालिक थे। इसके आधार पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान भी मिल चुके थे, लेकिन प्रशासन ने बिना उचित समय दिए उनके घरों को ध्वस्त कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास आवश्यक दस्तावेज थे, लेकिन फिर भी उनकी एक नहीं सुनी गई।
शनिवार को भारी पुलिस बल और राजस्व अधिकारियों के साथ प्रशासन की टीम ने घरों को गिराना शुरू किया। इस दौरान महिलाएं और बुजुर्ग अपनी पहचान और दस्तावेज दिखाकर कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें अपना सामान निकालने का भी समय नहीं मिला, और उनके घरों का अनाज, बर्तन और अन्य सामान मलबे में दब गया।
इस घटना के बाद भोजन और आश्रय का संकट इन परिवारों के सामने खड़ा हो गया है। भीषण गर्मी में और बदलते मौसम के बीच बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। प्रभावित परिवारों ने सवाल उठाया है कि जब सरकार ने उन्हें पट्टे दिए थे और आवास योजना का लाभ दिया था, तो अब उन्हीं घरों को कैसे अवैध घोषित किया जा सकता है।
इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिए गए पट्टों को नजरअंदाज कर गरीबों को बेघर किया जा रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों में कई शादियां प्रस्तावित थीं, लेकिन इस कार्रवाई ने उनकी खुशियों को चुराया।
राजस्व विभाग की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और पुनर्वास को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है।
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