जिनेवा, 2 मई।
संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी समिति (सीएटी) ने पाकिस्तान द्वारा अफगान शरणार्थियों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के खिलाफ बलात्कारी कार्रवाई को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति ने 2023 के अवैध विदेशी वापसी योजना के तहत पाकिस्तान द्वारा शरणार्थियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा मूल्यांकन की अनुपस्थिति पर चिंता जताई है।
हाल ही में पाकिस्तान के यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के खिलाफ संधि के कार्यान्वयन पर समिति की रिपोर्ट में यह चिंता जताई गई कि पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा अफगान नागरिकों, जिनमें पंजीकृत शरणार्थी भी शामिल हैं, को अफगानिस्तान लौटने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि वे उत्पीड़न, यातना या खराब उपचार के जोखिम का सामना कर सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इन दबावों में उत्पीड़न और धमकियां, निर्वासन की धमकी, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, छापे और मनमानी हिरासत जैसी कार्रवाई शामिल हैं। समिति ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह अवैध विदेशी वापसी योजना को रद्द करने या उसकी समीक्षा करने पर विचार करे, क्योंकि यह अफगान नागरिकों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रहा है।
समिति ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों की पूरी जांच कराने की भी मांग की और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इसके अलावा, समिति ने पाकिस्तान में मानवाधिकार रक्षकों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों, राजनीतिक विरोधियों, प्रदर्शकारियों और सरकार के आलोचकों के खिलाफ किए गए “यातना और प्रताड़ना” के मामलों को उजागर किया।
समिति ने पाकिस्तान से यह भी अनुरोध किया कि वह इन लोगों को यातना, प्रताड़ना और अन्य प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए और मानवाधिकार उल्लंघनों की पूरी जांच करें, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए और पीड़ितों को प्रभावी राहत प्रदान करे।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बशरा बीबी, साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं जैसे इदरीस खटक, अली वजीर और महरंग बलोच की स्थिति को लेकर भी समिति ने चिंता व्यक्त की और कहा कि इन लोगों की “मनमानी हिरासतें” संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह द्वारा पुष्टि की गई हैं, खासकर चिकित्सा देखभाल की पहुंच के संदर्भ में।
समिति ने पाकिस्तान से यह भी अनुशंसा की कि वह राजनीतिक कारणों से या उनके काम के प्रतिशोध में हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों की स्थिति की समीक्षा करे, और सुनिश्चित करे कि उन्हें हिरासत के दौरान उचित चिकित्सा देखभाल उपलब्ध हो।
