नई दिल्ली, 25 अप्रैल
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने के निर्णय का स्वागत किया है। इस कदम को उन्होंने जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताया। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस कार्रवाई को भारतीय वित्तीय प्रणाली में सुरक्षा और पारदर्शिता की दिशा में एक आवश्यक कदम करार दिया।
खंडेलवाल ने कहा कि यह निर्णय आरबीआई के दिशा-निर्देशों की अवहेलना, प्रबंधन की विफलताओं और बार-बार नियमों की अनदेखी को उजागर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने आरबीआई के द्वारा जमाकर्ताओं के लिए दिए गए आश्वासन की सराहना की, जो यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों का धन सुरक्षित रहेगा और उन्हें नियमानुसार वापस किया जाएगा।
कैट ने यह भी कहा कि किसी भी नियामकीय कार्रवाई के कारण छोटे और सूक्ष्म व्यापारियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए अधिकारियों को एक सुलभ संक्रमण व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि लेन-देन पर कोई प्रभाव न पड़े।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा एकत्र किए गए उपभोक्ता डाटा की सुरक्षा की व्यापक जांच की आवश्यकता जताई। उन्होंने विशेष रूप से विदेशी निवेश, विशेषकर चीन से जुड़ी संस्थाओं की हिस्सेदारी के मद्देनजर डाटा सुरक्षा के पहलुओं पर जोर दिया।
भरतिया ने कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली आधुनिक व्यापार का मुख्य स्तंभ है और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स पर जनता का विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई की कार्रवाई यह संदेश देती है कि कोई भी संस्थान नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता और ग्राहक हितों की अनदेखी नहीं कर सकता।
