जोधपुर, 26 मई।
राज्य में होटल एवं पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों ने स्वायत्त शासन विभाग द्वारा लाइसेंस शुल्क में प्रस्तावित भारी वृद्धि को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में राज्य सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है।
होटल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि मंडल ने इस मुद्दे पर सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। व्यवसायियों का कहना है कि वर्तमान में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पहले ही संचालन लागत में बढ़ोतरी, गैस और बिजली की बढ़ती दरों, बिजली कटौती के कारण जेनरेटर संचालन के अतिरिक्त व्यय और ऑफ-सीजन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में लाइसेंस शुल्क में की गई प्रस्तावित वृद्धि उद्योग पर भारी आर्थिक बोझ डालेगी।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2026 के लिए प्रस्तावित शुल्क में विभिन्न श्रेणियों में 40 से 90 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है। इसका सीधा और प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से छोटे और मध्यम श्रेणी के होटल व रेस्टोरेंट संचालकों पर पड़ने की आशंका है।
प्रतिनिधियों ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार पर्यटन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन शुल्क में यह अप्रत्याशित वृद्धि उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कमजोर कर सकती है। व्यवसायियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि उद्योग की मौजूदा आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रस्तावित वृद्धि पर एक संतुलित और उद्योग-हितैषी निर्णय लिया जाए, ताकि आतिथ्य क्षेत्र की विकास यात्रा बाधित न हो।
.jpg)
.jpg)
