चेन्नई, 05 जून।
तमिलनाडु की सियासत में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कुछ ही समय बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई ने अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने का ऐलान कर दिया।
उन्होंने अपने नए संगठन को 'वी द पीपल' आंदोलन का नाम दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ किया कि उनका यह मंच किसी विशेष परिवार या समूह के बजाय आम आदमी की आवाज बनेगा, जिसका मकसद राजनीति को जन-जन के करीब लाना है।
अन्नामलाई ने बताया कि भाजपा नेतृत्व के साथ पिछले 18 महीनों से कार्यशैली और वैचारिक मतभेद चल रहे थे। उन्होंने दिसंबर 2025 में ही पार्टी से अलग होने का मन बना लिया था, लेकिन चुनावी जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने अपने फैसले को थोड़ा स्थगित किया।
उन्होंने कहा कि राजनीति में उनके लिए सिद्धांत और जनता की सेवा सबसे ऊपर है। कर्नाटक में अपने पुलिस कार्यकाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता और पद स्थायी नहीं होते, इसलिए व्यवस्था में आम जनता की भूमिका को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
वंशवादी राजनीति पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अवसर सीमित परिवारों तक सिमटकर नहीं रहने चाहिए। वे समाज के हर योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली राजनीति के पक्षधर हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नई पार्टी केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक के सभी चुनावों में पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। उनका मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन पर आधारित एक बेहतर विकल्प पेश करना है।
अन्नामलाई ने लोगों से जुड़ने के लिए विशेष वेबसाइट शुरू करने की घोषणा की है। भाजपा छोड़ने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना सम्मान बरकरार रखा है।
अपनी नई पार्टी की विचारधारा को वे तमिल अस्मिता, संस्कृति और क्षेत्रीय हितों को भारत के राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को 'द्रविड़ 2.0' के रूप में देखा जा रहा है।
सभी समुदायों और वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति के साथ अन्नामलाई अब सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के एजेंडे पर काम करेंगे। प्रशासनिक अनुभव और युवाओं के बीच अपनी पैठ के चलते विश्लेषक इसे तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक बड़ा घटनाक्रम मान रहे हैं। अब देखना यह है कि उनकी यह नई मुहिम राज्य की स्थापित राजनीतिक ताकतों को किस हद तक चुनौती दे पाती है।
