नेपाल के शैक्षणिक परिसरों से राजनीतिक संगठनों को हटाने के सख्त निर्देश

काठमांडू, 20 अप्रैल।

नेपाल में शैक्षणिक संस्थानों से राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र एवं कर्मचारी संगठनों को हटाने के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने देशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसरों से ऐसे संगठनों को तुरंत हटाया जाए और इस निर्णय के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए गए, जिसमें नेपाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों और अकादमियों के कुलपति शामिल हुए। यह बैठक तीन घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें शैक्षणिक परिसरों में राजनीतिक गतिविधियों को समाप्त करने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इन स्थानों को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखना आवश्यक है।

उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और परिसरों को पवित्र स्थल बताते हुए कहा कि इन स्थानों पर किसी भी राजनीतिक दल का प्रभाव, झंडा या संगठनात्मक ढांचा स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, वे अपने पेशेवर दायित्वों से अलग होकर पूर्णकालिक राजनीति का विकल्प चुनें। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करने और परीक्षा परिणाम एक माह के भीतर प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि राजनीतिक ढांचे को हटाने के दौरान किसी प्रकार की सुरक्षा समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत संबंधित मंत्रालय या सचिवालय को सूचना दी जाए, ताकि आवश्यक सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।

शिक्षा मंत्रालय ने पहले ही राजनीतिक संगठनों को समाप्त करने के निर्देश जारी किए होने की जानकारी दी, जबकि कुछ विश्वविद्यालयों में अभी भी राजनीतिक तनाव की स्थिति बनी हुई है।

अन्य कुलपतियों ने बताया कि कई परिसरों में राजनीतिक गतिविधियां कम हो चुकी हैं और सख्त प्रशासनिक व्यवस्था से इन्हें पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है।