काठमांडू, 24 अप्रैल।
नेपाल में 20वां लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस अवसर पर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष रवि लामिछाने की ओर से कोई शुभकामना संदेश जारी न किए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
यह दिवस उस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने 2 मई 2002 को संसद भंग कर स्वयं को कार्यकारी प्रमुख घोषित करने से पीछे हटने की घोषणा की थी। वर्ष 2006 में इसी आंदोलन की परिणति के रूप में निरंकुश शासन का अंत हुआ माना जाता है।
उस समय जारी घोषणा में कहा गया था कि राज्य शक्ति का स्रोत जनता है और संप्रभुता तथा सत्ता जनता में निहित है, जिसके आधार पर प्रतिनिधि सभा को पुनर्स्थापित किया गया था। इस निर्णय ने जनभावनाओं को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
निरंकुश शासन के खिलाफ चले व्यापक जनआंदोलन में सात राजनीतिक दलों के साथ-साथ तत्कालीन विद्रोही कम्युनिस्ट आंदोलन की भी भागीदारी रही, जिसके बाद प्रतिनिधि सभा का पुनर्गठन किया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।
इसके बाद गठित संविधान सभा के दो चुनावों के बाद 20 सितंबर 2015 को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान लागू किया गया, जिससे देश औपचारिक रूप से संघीय ढांचे में प्रवेश कर गया। तब से संघ, प्रांत और स्थानीय स्तर पर दो बार चुनाव हो चुके हैं और शासन व्यवस्था इसी प्रणाली के तहत संचालित हो रही है।
संघीय व्यवस्था के तहत सेवाओं को आम जनता तक सरलता से पहुंचाने, आपदा के समय राहत उपलब्ध कराने और तीनों स्तरों के बीच समन्वय को मजबूत करने में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
वर्ष 2006 के आंदोलन के बाद से हर साल 24 अप्रैल को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो पूर्व राजा के निरंकुश शासन के अंत की याद के रूप में स्थापित है। परंपरागत रूप से इस दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी राजनीतिक दल जनता को शुभकामनाएं देते रहे हैं।
हालांकि इस बार लोकतंत्र दिवस पर नई सरकार के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और उनके दल के अध्यक्ष रवि लामिछाने की ओर से कोई संदेश न आने को लेकर राजनीतिक हलचल और चर्चा का माहौल बना हुआ है।
