नई दिल्ली, 6 जून।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रवर्तन गतिविधियां तेज कर दी हैं। आयोग की प्रवर्तन कार्यबल द्वारा 11 मई से 29 मई 2026 के बीच व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसकी समीक्षा आयोग की 132वीं बैठक में की गई।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि 19 दिनों में कुल 245 निरीक्षण किए गए। इनमें 31 निर्माण एवं विध्वंस स्थलों, 74 औद्योगिक इकाइयों और 140 डीजल जनरेटर सेटों की जांच शामिल रही। निरीक्षण के दौरान कुल 87 मामलों में नियमों के उल्लंघन पाए गए। इनमें 21 मामले निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से, 25 मामले औद्योगिक इकाइयों से और 41 मामले डीजल जनरेटर सेटों से जुड़े थे।
उल्लंघनों के आधार पर 11 परियोजनाओं और इकाइयों को बंद करने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा 33 डीजल जनरेटर सेट सील करने, 19 मामलों में अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करने तथा 13 मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
बैठक में पिछली समीक्षा के बाद हुई कार्रवाई का भी आकलन किया गया। आयोग ने पाया कि औद्योगिक इकाइयों और निर्माण परियोजनाओं से जुड़े मामलों में आवश्यक कदम पूरे किए जा चुके हैं। अनुपालन की पुष्टि होने के बाद 18 इकाइयों और परियोजनाओं को दोबारा संचालन की अनुमति दी गई, जिनमें 13 औद्योगिक इकाइयां और पांच निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।
सड़क धूल नियंत्रण की समीक्षा के दौरान ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के निरीक्षणों का भी उल्लेख किया गया। नौ क्षेत्रों में जांच के दौरान 37 उल्लंघन सामने आए, जिसके बाद बार-बार नियमों की अनदेखी पर संबंधित प्राधिकरण को नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार गाजियाबाद नगर निगम द्वारा निरीक्षण किए गए चार क्षेत्रों में 24 उल्लंघन मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आयोग ने फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों को निरीक्षण रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने तथा उनके साथ फोटो और वीडियो साक्ष्य संलग्न करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही औद्योगिक इकाइयों, डीजल जनरेटर सेटों और निर्माण स्थलों पर निर्धारित मानकों के अनुपालन की कड़ी निगरानी करने पर जोर दिया गया है।
आयोग ने 5 जून तक की संचयी प्रवर्तन स्थिति की भी समीक्षा की। इसके अनुसार अब तक 27 हजार 378 इकाइयों, परियोजनाओं और संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इन कार्रवाइयों के आधार पर 1,788 बंदी आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से 1,401 मामलों में नियमों का पालन सुनिश्चित होने के बाद संचालन बहाल करने की अनुमति दी गई है। वहीं 123 मामलों को अंतिम निर्णय के लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को भेजा गया है और 264 मामले अभी भी समीक्षा प्रक्रिया में हैं।
