कोलकाता, 10 जून।
पश्चिम बंगाल की नई सरकार का प्रशासनिक कामकाज अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल में विभागों का विस्तृत बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं के पास गृह एवं पर्वतीय मामले, भूमि सुधार, ऊर्जा, सूचना व संस्कृति तथा कार्मिक जैसे महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं।
वित्त विभाग की अहम जिम्मेदारी स्वपन दासगुप्ता को सौंपी गई है। वहीं, शहरी विकास व नगर मामलों जैसा बड़ा मंत्रालय अग्निमित्रा पॉल को मिला है। सरकार के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए यह आवंटन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विभिन्न मंत्रियों को भी प्रमुख विभागों की कमान दी गई है। निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, अशोक कीर्तनिया को खाद्य एवं आपूर्ति, दिलीप घोष को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खुदिराम टुडू को जनजातीय विकास और दीपक बर्मन को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
तापस राय उद्योग एवं वाणिज्य, डॉ. शंकर घोष संसदीय कार्य, मनोज उरांव वन विभाग, अर्जुन सिंह श्रम व परिवहन, गौरी शंकर घोष पिछड़ा वर्ग कल्याण और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय उच्च शिक्षा संभालेंगे। डॉ. कल्याण चक्रवर्ती को आईटी, डॉ. शरद्वत मुखर्जी को स्वास्थ्य, अरूप कुमार दास को सिंचाई, डॉ. अजय कुमार पोद्दार को लोक निर्माण व दूध कुमार मंडल को कृषि विभाग का जिम्मा दिया गया है।
कैबिनेट स्तर के अलावा, सरकार ने तीन मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार सौंपा है। मालती रावा राय को महिला एवं बाल विकास, राजेश महाता को पशु संसाधन व मत्स्य विभाग और डॉ. इंद्रनील खान को युवा कल्याण व खेल मंत्रालय दिया गया है। राज्य के सुचारू संचालन के लिए 19 विधायकों को राज्य मंत्री बनाकर विभिन्न विभागों में तैनात किया गया है, जिससे प्रशासन का दायरा व्यापक हो गया है।
