दमोह, 10 जून।
जिले में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लगातार सामने आ रही सुस्ती पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकायतों के समाधान में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने और मासिक ग्रेडिंग प्रभावित होने के बाद कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने विभिन्न विभागों के 31 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि नियमित समीक्षा के दौरान कई विभागों में शिकायतों के समयबद्ध निराकरण में कमी पाई गई। बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित मिले, वहीं कई मामलों में दर्ज जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके चलते शिकायतें उच्च स्तर तक पहुंच रही हैं और जिले की रैंकिंग पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण मंच है। ऐसे में शिकायतों के प्रति लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की ओर से जारी नोटिस विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भेजे गए हैं। इनमें पंचायत, कृषि, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, महिला एवं बाल विकास तथा पशुपालन विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने तीन दिन के भीतर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर विषय है। यदि आगामी समीक्षा में सुधार नहीं मिला या समाधान की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं रही, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। जिले की ग्रेडिंग में सुधार और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रशासन इस दिशा में लगातार निगरानी और समीक्षा जारी रखेगा।
