नई दिल्ली, 10 जून ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का केंद्र बिंदु ‘विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास’ रखा गया है, जिसके तहत देश के हर वर्ग तक विकास के लाभ को पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
बैठक में आयु, लिंग, क्षेत्र और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से परे सभी नागरिकों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही इसे ठोस और मापनीय परिणामों में बदलने के लिए आवश्यक नीतिगत कदमों पर चर्चा होगी।
परिषद की चर्चा में समावेशी मानव विकास के चार प्रमुख आधार स्तंभों—मानव पूंजी और कौशल विकास, उत्पादक रोजगार एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य और पोषण, तथा समानता और गरिमा—पर विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा और कौशल विकास को मजबूत करने के उपायों पर भी मंथन किया जाएगा।
बैठक में शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा-आधारित नीति निर्माण, साझेदारी मॉडल और विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन पर भी जोर रहेगा।
साथ ही अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने पर विचार किया जाएगा, जिससे योजनाओं की जवाबदेही और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।
राज्यों की विकास प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ने पर भी विशेष बल दिया जाएगा, ताकि समग्र विकास की गति और तेज हो सके।
परिषद 26 से 28 दिसंबर, 2025 को हुए मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार करेगी, जिनमें प्रारंभिक शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में सुधार के सुझाव शामिल थे।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे।
