नई दिल्ली, 17 जून।
संविधान संशोधन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों के अध्ययन के लिए दिल्ली पहुंची संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में विभिन्न विधेयकों के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
स्थानीय अध्ययन यात्रा के दौरान समिति ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी और अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए उनके साथ विचार-विमर्श किया। बैठक में समिति ने तीनों प्रस्तावित विधेयकों के उद्देश्य, प्रमुख प्रावधानों और संभावित प्रभावों की जानकारी साझा करते हुए संबंधित दस्तावेज भी सौंपे।
समिति की ओर से बताया गया कि इन विधेयकों का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करना है। साथ ही सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति नागरिकों का विश्वास बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी ये प्रस्तावित संशोधन महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र केवल संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, जवाबदेही और जनविश्वास भी इसकी मजबूत आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना और शासन प्रणाली में लोगों का भरोसा कायम रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे, संवैधानिक विशेषताओं तथा सुशासन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों से समिति के सदस्यों को अवगत कराया।
विचार-विमर्श के दौरान समिति के सदस्यों ने दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों, सुझावों और प्रशासनिक अनुभवों की सराहना की। समिति ने कहा कि सरकार द्वारा साझा किए गए विस्तृत और तथ्यपरक सुझाव आगे की चर्चा और अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी साबित होंगे।
बैठक में समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी के अलावा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण, उज्ज्वल देवराव निकम, डी.के. अरुणा, परशोत्तम रुपाला, असदुद्दीन ओवैसी, डॉ. इंद्र हांग सुब्बा, अनुराग ठाकुर, बृज लाल, बृजमोहन अग्रवाल, मनन कुमार मिश्रा तथा लोकसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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