राजनीति
18 Jun, 2026

सहकारी बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर, अमित शाह ने की समीक्षा

अमित शाह ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा और साझा सेवाओं से जोड़ने पर जोर देते हुए राष्ट्रीय सहकारी रोडमैप की विस्तृत समीक्षा की।

नई दिल्ली, 18 जून।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र को डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर देते हुए सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के राष्ट्रीय रोडमैप की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सहकारी बैंकों को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा ढांचे और एकीकृत सेवाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

समीक्षा बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, नाबार्ड अध्यक्ष शाजी के.वी. सहित वरिष्ठ अधिकारी और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे।

बैठक में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में तकनीक आधारित सुधार, डिजिटल भुगतान व्यवस्था, प्रशासनिक दक्षता और साझा सेवा मॉडल को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रगति पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रस्तावित ‘कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया’ (COBI) की भूमिका को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।

अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण सहकारी बैंकों को सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड (SSPL) और शहरी सहकारी बैंकों को एनयूसीएफडीसी से जोड़ना आवश्यक है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और आधुनिक बन सके।

बैठक में जानकारी दी गई कि सहकार सारथी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) और ई-केवाईसी सेवाएं शुरू कर दी हैं। योजना के तहत अगस्त 2026 तक 100 सहकारी बैंकों को इस डिजिटल प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बैंकिंग सेवाओं की लागत घटेगी और दक्षता बढ़ेगी।

समीक्षा के दौरान ‘म्यूलहंटर.एआई’ को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से जोड़ने की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इससे सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली को मजबूती मिलने की बात कही गई।

इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। अमित शाह ने निर्देश दिया कि जैविक किसानों से खरीद बढ़ाई जाए और गुणवत्ता, परीक्षण, प्रमाणन एवं बाजार संपर्क को और मजबूत किया जाए।

उन्होंने कहा कि सहकारी उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में नए अवसर विकसित करने की आवश्यकता है और निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” विजन के अनुरूप सहकारिता मंत्रालय डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

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