मुंबई, 23 जून।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा में जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि इस संबंध में विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है।
विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि समिति कानून के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर प्रस्तावित मसौदा तैयार करेगी।
योगेश कदम ने कहा कि समाज में मौजूद कुछ पुरानी और विवादित प्रथाओं पर रोक लगाने तथा सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।
उन्होंने हाल ही में नासिक में सामने आए एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक समय में केवल फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से वैवाहिक संबंध समाप्त करने जैसी प्रवृत्तियां स्वीकार्य नहीं हो सकतीं। सरकार का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि महिला अधिकारों की रक्षा और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए समान नागरिक संहिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला के साथ अन्याय न हो, इसके लिए प्रभावी कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।
सरकार के अनुसार प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार होने के बाद उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल समिति गठन के साथ यूसीसी लागू करने की दिशा में प्रारंभिक चरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
