नई दिल्ली, 5 जुलाई।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि 'विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन' यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 अब पहली जुलाई से प्रभावी हो गया है।
इस महत्वपूर्ण पहल के तहत मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की है और इसे जारी भी कर दिया है।
चौहान ने बताया कि यह नया कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का परिवर्तित स्वरूप है। उन्होंने खुशी जताई कि जहां पुरानी योजना को लागू होने में तीन साल लगे थे, वहीं यह मिशन केवल एक दिन में पूरे देश में लागू कर दिया गया।
इस मिशन का लक्ष्य विकसित भारत के सपने को गति देना है। इसके तहत आगामी पांच वर्षों में देश की करीब 2.86 लाख पंचायतों में साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।
