जिनेवा, 5 जुलाई।
जिनेवा में होने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर विशेषज्ञों के नौवें अंतर सरकारी समूह के सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया जा रहा है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, यह सत्र सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों और शिक्षाविदों को एक साथ लाएगा। यहाँ सभी हितधारक उपभोक्ता संरक्षण के उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
यह विशेषज्ञ समूह उपभोक्ता संरक्षण कानून पर सहयोग और संवाद का मुख्य वैश्विक मंच है। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता संभालेंगी।
सचिव तीन दिवसीय चर्चा की अगुवाई करेंगी और उपभोक्ता संरक्षण की प्राथमिकताओं पर सदस्य देशों के बीच मार्गदर्शन करेंगी। इस दौरान उपभोक्ता शिक्षा, स्थायी खपत और वैश्विक बाजारों में कानून के प्रवर्तन जैसे विषयों पर गहन मंथन होगा।
