भोपाल, 25 जुलाई।
मध्य प्रदेश अब शहरी विकास की नई उड़ान भरने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रदेश के लिए 2753 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के प्रमुख शहरों और बड़े जिलों में आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य सभी बड़े शहरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है।
लंबे समय से प्रदेश के शहरों में ट्रैफिक जाम, जल निकासी की समस्या, पार्किंग की कमी और जर्जर सड़कों को लेकर शिकायतें उठती रही हैं। अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। यह राशि किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी बड़े जिलों के संतुलित विकास के लिए निर्धारित की गई है।
अर्बन चैलेंज फंड केंद्र सरकार की अमृत योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहरी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत की साझेदारी करेंगी। कुल 2753 करोड़ रुपये में केंद्र और राज्य, दोनों का योगदान 1376 करोड़ रुपये रहेगा।
मध्य प्रदेश की बढ़ती आबादी के साथ शहरों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। सड़कें संकरी पड़ रही हैं, जलापूर्ति पर दबाव है और सार्वजनिक सुविधाओं की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में यह फंड प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, कटनी, देवास, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा सहित अन्य प्रमुख शहरों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाएं तैयार की जाएंगी। कहीं सड़कों का चौड़ीकरण होगा, कहीं पार्किंग का निर्माण होगा, तो कहीं जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा।
राजधानी भोपाल में यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्वालियर में ऐतिहासिक क्षेत्रों के आसपास सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। जबलपुर में औद्योगिक क्षेत्रों और आवासीय कॉलोनियों की बेहतर कनेक्टिविटी पर काम होगा, जबकि सागर और रीवा जैसे शहरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच आसान बनाने के लिए सड़क और पुल विकसित किए जाएंगे।
धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों को भी योजना में प्राथमिकता दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापार, होटल तथा परिवहन क्षेत्र को भी लाभ पहुंचेगा।
2753 करोड़ रुपये का यह निवेश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा। निर्माण कार्यों से हजारों कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री की मांग बढ़ने से स्थानीय उद्योगों को भी लाभ होगा। बेहतर आधारभूत संरचना से व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे तथा छोटे और मध्यम उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता पर्यावरण संरक्षण भी है। शहरों में ग्रीन बेल्ट, पार्क, खुले स्थान, साइकिल ट्रैक और पैदल पथ विकसित किए जाएंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि नदियों और तालाबों को प्रदूषण से बचाया जा सके। स्मार्ट लाइटिंग और डिजिटल निगरानी प्रणाली से शहरी सुरक्षा भी मजबूत होगी।
इतनी बड़ी राशि का प्रभावी उपयोग अपने आप में चुनौती है। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि कई योजनाएं देरी और अनियमितताओं से प्रभावित हुई हैं। इसलिए इस बार पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में निगरानी समिति बनाई जाएगी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतों के अनुसार मिल सके।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ प्रदेश के सभी बड़े जिलों को मिलेगा। इससे क्षेत्रीय असमानता कम होगी और संतुलित विकास को गति मिलेगी। छोटे शहरों में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पलायन कम होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, स्वच्छता और नियमों का पालन हर नागरिक का दायित्व है। यदि योजनाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी होती हैं, तो आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश के शहर देश के विकसित और सुव्यवस्थित शहरों में अपनी अलग पहचान बना सकेंगे।
