नई दिल्ली, 17 अगस्त।
नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय पीएसबी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के तहत जल्द ही 'बैंकिंग फॉर विकसित भारत' पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समिति का मुख्य कार्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करना और देश की आर्थिकी को वृद्धि के अगले चरण के अनुरूप ढालना है।
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में रेखांकित किया कि मौजूदा समय में एनपीए यानी फंसा हुआ कर्ज अपने ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके चलते बैंकिंग सुधारों को गति देने के लिए यह सबसे अनुकूल समय है। उन्होंने याद दिलाया कि चालू बजट में इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, जो सरकार को अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें सौंपेगी जिससे वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
