नई दिल्ली, 10 सितंबर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की क्षमता बढ़ाने और प्रमुख रेल मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए 20,800 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली आठ बहु-रेलपथ परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से रेल परिचालन अधिक सुचारु होने के साथ यात्रियों और माल परिवहन की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तीन परियोजनाओं पर 10,783 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से होकर गुजरेंगी तथा मौजूदा रेल नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की वृद्धि करेंगी।
इनमें खड़गपुर-झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन, कटनी-पेंड्रा रोड चौथी रेल लाइन और बिलासपुर-पेंड्रा रोड तीसरी रेल लाइन शामिल हैं। इन परियोजनाओं को वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
अन्य पांच परियोजनाओं पर करीब 10,021 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को जोड़ेंगी तथा रेल नेटवर्क में करीब 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
इनमें अरक्कोणम-रेणिगुंटा तीसरी और चौथी रेल लाइन, व्हाइटफील्ड-बैंगारपेट तीसरी और चौथी रेल लाइन तथा होसुर-ओमलूर रेल मार्ग का दोहरीकरण शामिल है। इन परियोजनाओं से करीब 2,100 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जिनकी आबादी लगभग 52 लाख है।
वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सात उच्च घनत्व वाले रेल गलियारों को चार लाइन का करने का निर्णय लिया है। इन गलियारों की कुल लंबाई करीब 11 हजार किलोमीटर है। इनमें दिल्ली-हावड़ा, मुंबई-हावड़ा, दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-गुवाहाटी, दिल्ली-चेन्नई, हावड़ा-चेन्नई और मुंबई-चेन्नई मार्ग शामिल हैं। इनमें 2,000 किलोमीटर का चार लाइन का काम पूरा हो चुका है।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर उन्होंने कहा कि सेवा अगले वर्ष शुरू होगी। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और सूरत से वापी के बीच शुरुआती 100 किलोमीटर हिस्से को पहले शुरू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेल बहु-रेलपथ परियोजनाओं से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। दक्षिण भारत में रेल संपर्क को मजबूती मिलने से लाखों लोगों को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। इससे पर्यटन, विशेषकर विरासत और वन्यजीव पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा माल ढुलाई की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
