नई दिल्ली, 04 अक्टूबर।
माल एवं सेवा कर परिषद की 57वीं बैठक 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कारोबारियों के लिए कर अनुपालन आसान बनाने से जुड़े व्यापक प्रक्रियागत बदलावों पर विचार किया जा सकता है। प्रस्तावित सुधारों के तहत देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। इनमें कर अधिकारियों के सीधे गिरफ्तारी के अधिकार में बदलाव और कर फर्जीवाड़े से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। बैठक के एजेंडे में गिरफ्तारी के प्रावधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े सुधार भी शामिल हैं।
परिषद छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को जीएसटी पंजीकरण के लिए मंच के गोदामों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने, वास्तविक खरीदारों के इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुरक्षा और कम मूल्य वाले मुकदमों की संख्या घटाने जैसे प्रस्तावों पर भी विचार कर सकती है। जीएसटी 2.0 के तहत प्रस्तावित ये प्रक्रियागत बदलाव पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने, माल की आवाजाही सुगम करने तथा करदाताओं और कर विभाग के बीच विवाद कम करने पर केंद्रित हैं।
