लखनऊ, 09 अक्टूबर।
राष्ट्र निर्माण और उसकी समग्र शक्ति केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जनसंख्या, संस्कृति, परिवार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक चेतना जैसे बहुआयामी पहलुओं पर निर्भर करती है। अखंड भारत की ऐतिहासिक स्मृति से लेकर आधुनिक विकसित राष्ट्र के विजन तक की यह यात्रा जनसांख्यिकी, विभाजन के इतिहास, सांस्कृतिक निरंतरता और राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करती है। इसी व्यापक पृष्ठभूमि और वैचारिक विमर्श पर आधारित एक नई लघु फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसमें जनगणना, विवाह व्यवस्था, सामाजिक संरचना, प्रवासन, नागरिकता और राष्ट्रीय संप्रभुता जैसे ज्वलंत मुद्दों को कलात्मक और तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
फिल्म निर्माता के अनुसार, 1881 से 2011 तक के जनगणना आंकड़ों के विश्लेषण के जरिए भारत की बदलती जनसांख्यिकीय तस्वीर और उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को समझने का प्रयास किया गया है। इसमें 1947 के विभाजन, 1971 में बांग्लादेश के निर्माण और विस्थापितों की पीड़ा के ऐतिहासिक संदर्भों के साथ-साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और अवैध प्रवासन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई है। निर्माताओं का मानना है कि आधुनिकता और परंपरा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाते हुए ही देश को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है। यह फिल्म केवल आंकड़ों की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को अपनी सांस्कृतिक पहचान, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति जागरूक करने का भी संदेश देती है।
