भोपाल, 24 अप्रैल।
मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में अनियमितताएं सामने आने पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित सहायक यंत्री और उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, साथ ही संबंधित ठेकेदार को काली सूची में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा के बाद की गई।
विभागीय जानकारी के अनुसार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 22 अप्रैल को मुख्य अभियंताओं के सात दल गठित कर विभिन्न जिलों में जांच कराई गई। हरदा, मंडला, ग्वालियर, इंदौर, सतना, देवास और पन्ना जिलों में कुल 35 निर्माण कार्यों का चयन कर उनका परीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान 21 कार्य लोक निर्माण विभाग के सड़क एवं पुल से जुड़े पाए गए, जबकि 6 कार्य पीआईयू के भवन निर्माण से संबंधित थे। इसके अलावा 7 कार्य मप्र सड़क विकास निगम और एक कार्य मप्र भवन विकास निगम के अंतर्गत था। निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान पन्ना जिले में गुनौरगंज-चंदला मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने और ठेकेदार मेसर्स साई इंफ्राटेक को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। वहीं अन्य 31 कार्यों में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर जिले में इंदौर-उज्जैन मार्ग के छह लेन निर्माण कार्य को संतोषजनक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की सराहना भी की गई।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई कमियों को शीघ्र दूर किया जाए और आगामी निरीक्षण से पहले सभी लंबित बिंदुओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता सुधार लाने और शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक जानकारी देने पर भी जोर दिया गया।
इसके साथ ही विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली के अनिवार्य उपयोग, लोक कल्याण सूचकांक में प्रविष्टियां शुरू करने तथा वर्षा पूर्व तय लक्ष्यों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
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