भोपाल, 26 अक्टूबर।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने में किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने और अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। वे सोमवार को मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में 71 स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण और उन्नयन की स्थिति पर चर्चा हुई। इनमें 29 नए संस्थानों के प्रशासनिक अनुमोदन जारी किए जा चुके हैं। इनके निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया। शेष 42 संस्थानों में उन्नयन कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें से 22 की जिम्मेदारी परियोजना क्रियान्वयन इकाई और 20 की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश भवन विकास निगम को दी गई है।
एंबुलेंस और अस्पताल प्रबंधन की होगी निगरानी
उप मुख्यमंत्री ने एंबुलेंस सेवाओं की नियमित निगरानी करने और आपात स्थिति में मरीजों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधकों की काउंसलिंग जल्द पूरी कर उनकी पदस्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा।
बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती, प्रतीक्षा सूची से चयन तथा विभागीय नियुक्तियों के लिए विज्ञापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।
कैंसर उपचार और डायलिसिस सेवाओं पर चर्चा
प्रदेश के पांच पुराने मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा कैंसर विज्ञान और शल्य कैंसर विज्ञान विभागों के विकास के साथ आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। डायलिसिस सेवाओं के संचालन के लिए नई निविदा प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।
नए पदों और मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन की समीक्षा
बैठक में जिला अस्पतालों में नए पदों के सृजन, सीसीएचबी के अंतर्गत लगभग चार हजार पदों की स्वीकृति और सुषेण योजना के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। रीवा, ग्वालियर और जबलपुर मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन से संबंधित विषय भी समीक्षा में शामिल रहे।
इस बैठक में अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त धनराजू एस., अपर संचालक मनोज कुमार सरयाम सहित विभागीय अधिकारी और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
