युद्ध के प्रभाव से नेपाल के अर्थतंत्र पर संकट के बादल, एडीबी रिपोर्ट

काठमांडू, 27 मार्च 2026।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की नवीनतम रिपोर्ट ‘एडीबी ब्रिफ्स 384’ में चेतावनी दी गई है कि मध्यपूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण नेपाल जैसे रेमिटेंस पर निर्भर अर्थतंत्रों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष से ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, वित्तीय परिस्थितियों में कड़ीपन और रेमिटेंस प्रवाह में गिरावट का जोखिम बढ़ गया है। नेपाल जैसे देश जो पश्चिम एशिया से आने वाले रेमिटेंस पर अत्यधिक निर्भर हैं, वहां इसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा।

एडीबी के अनुसार, नेपाल के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 8.1 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया से आने वाले रेमिटेंस पर निर्भर है। यदि वहां आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती हैं, तो नेपाली श्रमिकों की आय घटेगी और नेपाल में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

नेपाल जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतें भी बड़ी चुनौती हैं। संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 120 डॉलर तक पहुंच गई थी। लंबे संघर्ष की स्थिति में एडीबी का अनुमान है कि एशियाई विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत अंक घट सकती है और मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

पश्चिम एशिया रासायनिक उर्वरकों का मुख्य उत्पादन केंद्र है। कतर और सऊदी अरब से यूरिया और अमोनिया के निर्यात में बाधा आने से वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमत में तेज बढ़ोतरी हुई है। 27 फरवरी से 13 मार्च तक यूरिया की कीमत में 42.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे नेपाल में कृषि लागत और खाद्यान्न कीमतों पर दबाव बढ़ेगा।

व्यापारिक मार्गों में बाधा के कारण ढुलाई और बीमा लागत में वृद्धि हुई है, जिसका असर नेपाल जैसे आयात-निर्भर देशों की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। एडीबी ने सुझाव दिया है कि ऊर्जा सब्सिडी को केवल अत्यंत गरीब और प्रभावित उद्योगों तक सीमित किया जाए, ऊर्जा की खपत कम की जाए और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाया जाए।

रेमिटेंस में गिरावट की संभावना के मद्देनजर विदेशी मुद्रा भंडार का सावधानीपूर्वक प्रबंधन भी आवश्यक है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह संकट एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति शृंखला के जोखिमों को उजागर करता है और संघर्ष लंबे समय तक चला, तो नेपाल की आर्थिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।