शिमला, 11 नवंबर।
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर दूसरे संवर्ग या उच्च पदों के कर्मचारियों को अस्थायी रूप से तैनात करने की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। सरकार ने साफ किया है कि किसी पद का खाली होना किसी अन्य कर्मचारी को वहां नियुक्त करने या उससे उस पद का काम लेने का पर्याप्त आधार नहीं है। सभी नियुक्तियां संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार ही करनी होंगी।
इस संबंध में सरकार ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालयों तथा स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं।
खाली पदों पर मनमानी तैनाती नहीं होगी
कार्मिक विभाग के नियुक्ति-दो शाखा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कई विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पद रिक्त होने के बावजूद कर्मचारियों को उनके मूल पद से हटाकर ऊंचे पदों या दूसरे संवर्ग में काम पर लगाया जा रहा है। कुछ मामलों में ऐसे कर्मचारियों का वेतन भी उन्हीं उच्च पदों या दूसरे संवर्ग के पदों के नाम पर निकाला जा रहा है।
सरकार ने इस व्यवस्था को भर्ती नियमों, सेवा शर्तों और संवर्ग संबंधी प्रावधानों के विपरीत माना है। इससे विभागों में स्वीकृत पदों और वास्तविक कर्मचारी व्यवस्था के बीच असंतुलन पैदा होता है। इसके कारण प्रशासनिक और वित्तीय परेशानियां भी बढ़ती हैं।
किसी कर्मचारी को उसके मूल कार्यालय से हटाकर दूसरे पद पर भेजने से वहां का नियमित कामकाज प्रभावित होता है। जिन कार्यालयों में पहले से कर्मचारियों की कमी है, वहां इस व्यवस्था से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
एक महीने में सभी तैनातियों की होगी समीक्षा
सरकार ने मौजूदा व्यवस्था की जांच के लिए एक महीने का समय निर्धारित किया है। आदेश जारी होने की तारीख से अगले एक महीने के भीतर ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करनी होगी, जिनमें कर्मचारियों को उच्च पदों, अधिक जिम्मेदारी वाले पदों या दूसरे संवर्ग में तैनात किया गया है और उनका वेतन भी उन्हीं पदों के आधार पर दिया जा रहा है।
जांच के दौरान संबंधित पद की स्वीकृति, संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्त पदों की स्थिति, नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया और कर्मचारी के मूल संवर्ग की जानकारी देखी जाएगी। इसके आधार पर तय होगा कि संबंधित तैनाती सेवा और भर्ती नियमों के अनुरूप है या नहीं।
नियम विरुद्ध तैनाती पर मूल पद पर लौटना होगा
सरकार ने निर्देश दिया है कि समीक्षा में यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति नियमों के विपरीत उच्च पद या दूसरे संवर्ग में पाई जाती है तो ऐसी व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाए। संबंधित कर्मचारी को उसके मूल स्वीकृत पद और संवर्ग में वापस भेजना होगा।
हालांकि, आदेश में उन कर्मचारियों को राहत दी गई है, जिनकी सेवानिवृत्ति में छह महीने या उससे कम समय बचा है। ऐसे कर्मचारियों को मूल पद या संवर्ग में वापस भेजने के निर्देश से छूट मिलेगी।
लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई
कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तय समयसीमा में आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन या आदेशों के पालन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निर्देशों की अनदेखी करने, नियमों के विरुद्ध तैनाती जारी रखने या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित नियमों के तहत प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
