नई दिल्ली, 26 मई।
केंद्र सरकार ने भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और पेशेवर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत, सरकार ने 'राष्ट्रीय खेल बोर्ड' और 'राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण' के गठन हेतु नियमों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इन सुधारों का उद्देश्य खेल संघों की कार्यप्रणाली में सुधार करना और खेल जगत से जुड़े विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड: निगरानी और वित्तीय अनुशासन
नए नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष के साथ दो सदस्य शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर इन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यह बोर्ड देश के सभी खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ उनके प्रशासनिक ढांचे, वित्तीय पारदर्शिता और नैतिक मानकों की कड़ी निगरानी करेगा। इस नई व्यवस्था से खेल संघों के लिए बेहतर प्रशासनिक अनुशासन का पालन करना अनिवार्य हो गया है।
खेल न्यायाधिकरण: विवादों का त्वरित समाधान
खेलों से संबंधित कानूनी जटिलताओं को कम करने के लिए 'राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। यह विशेष न्यायाधिकरण खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल संघों और अन्य हितधारकों के बीच उत्पन्न विवादों की सुनवाई करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामान्य अदालती प्रक्रिया पर निर्भरता को समाप्त कर न्याय प्रक्रिया को सुलभ, किफायती और समयबद्ध बनाना है।
डिजिटल एकीकरण और भविष्य की राह
प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। सरकार इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां विवाद दर्ज करने से लेकर सुनवाई और आदेशों के प्रबंधन तक की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी। इसमें वर्चुअल सुनवाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संस्थागत सुधार भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। खिलाड़ियों को अब एक अधिक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण वातावरण प्राप्त होगा, जो देश में खेल संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवार्य है।
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