नई दिल्ली, 27 मई।
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी दो प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके तहत गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बुधवार को बिक्री पेशकश (ओएफएस) खोल दी गई, जिसमें न्यूनतम 412 रुपये प्रति शेयर का मूल्य निर्धारित किया गया है और सरकार को इससे लगभग 5,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।
दो दिन तक चलने वाली इस बिक्री पेशकश के अंतर्गत सरकार कुल लगभग 12.32 करोड़ शेयरों की बिक्री कर रही है, जिसमें एक प्रतिशत का ग्रीनशू विकल्प भी शामिल किया गया है। खुदरा निवेशकों के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया अब 29 मई को होगी, क्योंकि 28 मई को शेयर बाजार बंद रहेगा।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, बाजार खुलने के एक घंटे के भीतर ही गैर-खुदरा निवेशकों ने लगभग 27.39 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगा दी, जो उनके लिए आरक्षित 5.54 करोड़ शेयरों से काफी अधिक रही। कोल इंडिया के शेयरों के लिए 414.57 रुपये के संकेतात्मक मूल्य पर बोली दर्ज की गई।
सरकार द्वारा तय 412 रुपये का न्यूनतम मूल्य मंगलवार के 458.25 रुपये के बंद भाव की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत कम रखा गया है, जबकि बुधवार को कंपनी का शेयर 2.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 447.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में यह किसी सार्वजनिक उपक्रम के लिए लाया गया दूसरा ओएफएस है। इससे पहले सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8.08 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 2,266 करोड़ रुपये जुटाए थे।
