खाड़ी में बदलती हवाएं: युद्ध के बाद नई वैश्विक धुरी की तलाश

पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष थमने के बाद अब असली सवाल यह नहीं है कि युद्ध किसने जीता, बल्कि यह है कि इस युद्ध ने शक्ति संतुलन को किस दिशा में मोड़ दिया। खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के इर्द-गिर्द बनी भू-राजनीतिक स्थिति आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगी। खाड़ी देश—सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत—आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक हितों के बीच संतुलन साधना पहले से कहीं अधिक कठिन लग रहा है।

यदि तेहरान का शासन इस युद्ध के बाद अपनी मिलिट्री और मिसाइल क्षमताओं को पुनर्निर्मित करने में सफल होता है और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बरकरार रखता है, तो यह स्पष्ट संकेत होगा कि उसने इस संघर्ष में स्ट्रैटेजिक बढ़त हासिल की है। वहीं, यदि अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते ईरान अपने प्रोग्राम में पारदर्शिता लाता है, तो एक अलग निष्कर्ष सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, वे पहले परिदृश्य की ओर अधिक झुकाव दिखाते हैं।

इस स्थिति का सबसे बड़ा लाभ चाइना को मिलता दिख रहा है। खाड़ी देशों के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती बन गई है—सिक्योरिटी के लिए वे अब भी यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भर हैं, जबकि इकोनॉमिक रूप से वे तेजी से चाइना के प्रभाव क्षेत्र में जा रहे हैं। पिछले एक दशक में इन देशों ने “स्ट्रैटेजिक हेजिंग” की नीति अपनाई—अमेरिका के साथ मिलिट्री साझेदारी और चाइना के साथ इकोनॉमिक संबंध। लेकिन युद्ध ने इस संतुलन को अस्थिर कर दिया है।

खाड़ी को-ऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के देशों का ट्रेड अब यूरोपियन यूनियन की तुलना में चाइना के साथ अधिक हो चुका है। चाइना केवल एनर्जी का खरीदार नहीं रहा, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन और मिसाइल जैसे क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। यह इकोनॉमिक गहराई भविष्य में पॉलिटिकल प्रभाव में बदल सकती है।

युद्ध के दौरान खाड़ी देशों ने शुरुआत में न्यूट्रल रहने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका को अपने बेस के उपयोग की अनुमति देने से भी परहेज किया। लेकिन जब ईरान की ओर से उनके एयरपोर्ट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन ढांचे पर हमले हुए, तब स्थिति बदल गई। यूएई पर 2000 से अधिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह संघर्ष सीमित नहीं रहने वाला।

युद्ध के शुरुआती हफ्तों में ही सऊदी अरब और यूएई ने निजी तौर पर अमेरिका से आग्रह किया कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहे जब तक तेहरान का शासन कमजोर न पड़ जाए। लेकिन अब उन्हें डर है कि अमेरिका धीरे-धीरे इस क्षेत्र से दूरी बना सकता है, जिससे वे एक आक्रामक ईरान के सामने अकेले पड़ जाएंगे।

यह भय निराधार भी नहीं है। अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रैटेजी में बदलाव स्पष्ट दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, लेकिन साथ ही यह संकेत भी दिया कि वह ग्लोबल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अपने सहयोगियों पर स्थानांतरित करना चाहता है।

इस पूरे घटनाक्रम में ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है—उसकी मिलिट्री क्षमता कमजोर हुई, इकोनॉमिक दबाव बढ़ा और उसके सहयोगी नेटवर्क में दरार आई। लेकिन इसके बावजूद उसने यह संदेश देने में सफलता पाई कि वह ग्लोबल शक्तियों का सामना करने में सक्षम है।

इसी बीच, रूस को बढ़ती ऑयल कीमतों से इकोनॉमिक लाभ हुआ, जबकि चाइना ने इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में देखा। चाइना खुद को एक “स्थिर शक्ति” के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जो अमेरिका की अनिश्चितता के विपरीत है। हालांकि, चाइना की मिलिट्री उपस्थिति और प्रतिबद्धता अभी भी सीमित है।

खाड़ी देशों के सामने अब तीन प्रमुख विकल्प उभरते हैं। पहला—अमेरिका के साथ अपने सिक्योरिटी संबंधों को और मजबूत करना, लेकिन इसके साथ अधिक स्पष्ट और ठोस गारंटी की मांग करना। दूसरा—चाइना के साथ अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक स्तर तक ले जाना, ताकि वह ईरान पर प्रभाव डाल सके। तीसरा—क्षेत्रीय स्तर पर कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म विकसित करना।

तीसरा विकल्प सबसे व्यवहारिक प्रतीत होता है। साझा इंटेलिजेंस सिस्टम, संयुक्त एयर डिफेंस सिस्टम और कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कदम इन देशों को अधिक आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हालांकि, आपसी अविश्वास और पॉलिटिकल मतभेद अब तक इस दिशा में बाधा बने हुए हैं।

इसके अलावा, खाड़ी देश अन्य डिफेंस पार्टनर्स की ओर भी देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट, इंडिया और यूएई के बीच बढ़ते मिलिट्री संबंध, और कतर में तुर्की की मिलिट्री उपस्थिति—ये सभी संकेत हैं कि क्षेत्रीय सिक्योरिटी ढांचा मल्टी-पोलर होता जा रहा है।

इजरायल के साथ संभावित सहयोग भी एक विकल्प है, क्योंकि दोनों की चिंताएं समान हैं। लेकिन फिलिस्तीन मुद्दे के कारण यह पॉलिटिकली संवेदनशील बना हुआ है।

इस युद्ध ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है—आधुनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी जियोग्राफी की सीमाओं को पूरी तरह नहीं बदल सकती। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जैसे संकरे जलमार्ग में कुछ सस्ते हथियार भी ग्लोबल ट्रेड को बाधित कर सकते हैं।

इस संघर्ष में सभी पक्षों ने कुछ न कुछ खोया है—मानव जीवन, इकोनॉमिक स्थिरता और पॉलिटिकल भरोसा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि ग्लोबल पावर बैलेंस अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है।

खाड़ी देशों के लिए यह समय आत्ममंथन का है। उन्हें यह तय करना होगा कि वे केवल बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहेंगे या अपने लिए एक स्वतंत्र और संतुलित सिक्योरिटी ढांचा तैयार करेंगे। क्योंकि बदलती दुनिया में केवल वही देश सुरक्षित रहेंगे, जो समय रहते बदलती हवाओं की दिशा पहचान लें।