हॉर्मुज़ पर टकराव: ट्रंप की नीति से वैश्विक व्यापार, कानून और शांति पर संकट

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर दी गई आक्रामक चेतावनियां अब केवल क्षेत्रीय तनाव नहीं रहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देने लगी हैं। ईरान के जहाजों को रोकने और उन देशों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी, जो तेहरान को भुगतान कर इस मार्ग का उपयोग करते हैं, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून की मूल भावना के विपरीत है।

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है, जहां से लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक ईंधन का परिवहन होता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव और परस्पर अवरोधों के कारण कच्चे तेल की कीमत 148 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसके साथ ही गैस, उर्वरक, हीलियम और अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कीमतों में उछाल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया है।

इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव एशिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। चीन, जो इस मार्ग से गुजरने वाले तेल का लगभग 31 प्रतिशत आयात करता है, और भारत, जिसकी हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत है, सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। कुल मिलाकर खाड़ी क्षेत्र से इस रास्ते भेजे जाने वाले लगभग 86 प्रतिशत तेल का गंतव्य एशिया ही है। ऐसे में शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन का संयम की अपील करना केवल कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अपने आर्थिक हितों की रक्षा का संकेत भी है।

अमेरिका द्वारा संभावित नाकेबंदी की व्यावहारिकता भी कई सवाल खड़े करती है। चीन लगभग 80 प्रतिशत ईरानी तेल का खरीदार है, जो प्रतिदिन 1.5 मिलियन बैरल तक पहुंचता है। यदि अमेरिका इस आपूर्ति को बाधित करने की कोशिश करता है, तो यह सीधे चीन के रणनीतिक हितों पर हमला माना जा सकता है। किसी तेल टैंकर पर हमला न केवल पर्यावरणीय आपदा को जन्म देगा, बल्कि इसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में भी देखा जा सकता है।

यहां एक बड़ा कानूनी प्रश्न भी खड़ा होता है। अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में जहाजों को रोकना या उन पर चढ़ाई करना, वैश्विक समुद्री कानूनों का उल्लंघन माना जा सकता है। अमेरिका इसे प्रतिबंध लागू करने की कार्रवाई बता सकता है, लेकिन चीन और ईरान इसे अवैध हस्तक्षेप करार देंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता का खतरा बढ़ जाता है।

दिलचस्प यह है कि जहां अमेरिका चीन की साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीप बनाकर संप्रभुता जताने की कोशिशों की आलोचना करता रहा है, वहीं अब वही अमेरिका स्वयं समुद्री कानूनों को नजरअंदाज करता दिख रहा है। इस दोहरे मापदंड से वैश्विक व्यवस्था में विश्वास और कमजोर होता है।

ट्रंप प्रशासन की यह रणनीति एक और स्तर पर भी विफलता का संकेत देती है। ईरान के साथ बातचीत, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में प्रयास हुए, किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। न तो ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटने के संकेत दिए, और न ही क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों में कमी आई।

अमेरिका की यह नीति अब उसे एक जटिल स्थिति में ले आई है—एक ऐसा युद्ध, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य भी नहीं और बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं। इजराइल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई आक्रामक रणनीति अब व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन चुकी है, लेकिन इससे कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली है।

यूरोपीय देश, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस, इस पूरे घटनाक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। वे केवल संघर्ष समाप्त होने के बाद समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए “रक्षात्मक मिशन” की बात कर रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका की नीति को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा।

दूसरी ओर, ईरान इस संघर्ष को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रहा है। वह किसी भी सीजफायर को लेबनान में इजराइल की कार्रवाई समाप्त करने से जोड़ रहा है, जहां हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जारी है। अमेरिका और इजराइल इस शर्त को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं, जिससे समाधान और जटिल होता जा रहा है।

आज स्थिति यह है कि न तो ईरान अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से पीछे हटने को तैयार है, न ही अमेरिका अपने दबाव की नीति छोड़ने को इच्छुक दिखता है। ऐसे में हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक टकराव का संभावित केंद्र बन चुका है।

सबसे गंभीर पहलू यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में चीन जैसे शक्तिशाली देश के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टकराव की आशंका बढ़ गई है। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है, तो यह केवल मध्य-पूर्व का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि एक व्यापक वैश्विक संकट का रूप ले सकता है।

ऐसे समय में आवश्यकता है संयम, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान की। अन्यथा, एक क्षेत्रीय विवाद विश्व युद्ध की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है।