मध्य प्रदेश
16 Apr, 2026

भोपाल में शहरी विकास को गति देने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ

भोपाल में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें शहरी निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता, राजस्व संवर्धन, प्रशासनिक सुधार और आधुनिक शहरी प्रबंधन पर विशेषज्ञ विस्तृत चर्चा करेंगे।

भोपाल, 16 अप्रैल।

मध्य प्रदेश के शहरी निकायों के विकास की गति को तेज करने और उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज गुरुवार को भोपाल के भौरी स्थित सुंदरलाल पटवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नगरीय निकायों में राजस्व वृद्धि, शहरी सुधारों तथा सतत वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श करना है। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे कार्यशाला में विभागीय सुधारों पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि 16 और 17 अप्रैल को होने वाली इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए विषय विशेषज्ञ, अनुभवी अधिकारी और शहरी नियोजन विशेषज्ञ अपने अनुभव और नवाचार साझा करेंगे। यह आयोजन शहरी निकायों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक प्रभावी मंच साबित होगा।

कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में शहरी सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इनमें निकायों की खाली भूमि के आर्थिक उपयोग (लैंड मोनेटाइजेशन), शोधित जल के पुन: उपयोग, संपत्ति कर वसूली में सुधार तथा लीज रेंट जैसे विषय शामिल हैं। साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए यूसीएफ, एईबीएएस और स्पैरो जैसे आईटी आधारित टूल्स के उपयोग पर विशेषज्ञ विस्तृत जानकारी देंगे।

आयुक्त ने बताया कि कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण विभिन्न नगर निकायों द्वारा अपनाई जा रही सफल कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान रहेगा, जिससे अन्य निकाय उन्हें अपने स्तर पर लागू कर सकेंगे। इससे न केवल वित्तीय स्थिति मजबूत होगी बल्कि शहरी विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरीय निकायों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा नव नियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भी इसमें प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया है, ताकि वे प्रारंभिक चरण में ही आधुनिक शहरी प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन को समझ सकें। यह आयोजन ‘आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

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