काठमांडू, 01 मई।
भारत-नेपाल के बीच कोसी एवं गंडक परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर गठित संयुक्त समिति की 11वीं बैठक काठमांडू में दो दिवसीय चर्चा के बाद सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित तकनीकी एवं प्रशासनिक विषयों पर विस्तृत विमर्श किया गया।
इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया, जबकि नेपाल की ओर से जलस्रोत एवं सिंचाई विभाग के महानिदेशक मित्र बराल ने प्रतिनिधित्व किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्र एवं बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।
बैठक के दौरान पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के नेपाल क्षेत्र के 35 किलोमीटर हिस्से, कोसी बराज तथा पूर्वी-पश्चिमी तटबंधों के प्रवाह संरचनाओं से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नेपाली पक्ष ने सहमति जताई कि इन क्षेत्रों को शीघ्र अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। साथ ही नहर पर लगे विद्युत खंभों को हटाने पर भी सहमति बनी।
वीरपुर क्षेत्र और कोसी वनटप्पू क्षेत्र में बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्यों के लिए बालू, मिट्टी और सिल्ट के उपयोग पर भी सहमति बनी। इसके अलावा भूमि सीमांकन के लिए जीपीएस तकनीक और भौतिक सत्यापन तय समय सीमा में पूरा करने पर दोनों पक्ष सहमत हुए।
बैठक में यह भी तय हुआ कि कोसी वनटप्पू क्षेत्र में निर्माण कार्यों के दौरान सामग्री और वाहनों के दिन-रात आवागमन को अनुमति दी जाएगी। बाढ़ के समय कोसी बराज पर अवैध गतिविधियों से संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए नेपाली पक्ष ने आश्वासन दिया।
स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जा रहे कर को समझौते के अनुरूप नहीं मानते हुए इसे रोकने की कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया। साथ ही जल निकासी व्यवस्था को लेकर संयुक्त निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई पर सहमति बनी।
नेपाली पक्ष की मांग पर परियोजना से जुड़े कार्यों की सूची और उपग्रह चित्र उपलब्ध कराने पर भी भारतीय पक्ष ने सहमति दी। वहीं नदी के प्रवाह को केंद्र में बनाए रखने और बाढ़ पूर्व तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
मानसून के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली के लिए नेपाल के वर्षा और जल प्रवाह आंकड़ों के आदान-प्रदान पर भी सहमति बनी, जिसकी आगे की चर्चा अगली बैठक में की जाएगी।
कोसी-गंडक परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने और जल प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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