कोलकाता, 10 मार्च।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के कानून विभाग की जिम्मेदारी अपने पास ले ली है। राज्य के गृह एवं पर्वतीय कार्य विभाग की ओर से सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
जारी आदेश के अनुसार विभागों के कार्य विभाजन में संशोधन किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कानून मंत्रालय का प्रभार स्वयं संभालने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह विभाग राज्य सरकार के मंत्री मलय घटक के पास था। अब उनके पास केवल श्रम विभाग की जिम्मेदारी रहेगी।
अब तक मलय घटक श्रम और कानून दोनों विभागों का कामकाज देख रहे थे, लेकिन नए आदेश के बाद उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
इसी बीच, तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो के हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद वे राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे। उनके पद छोड़ने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक पुनर्गठन और लोक उद्यम विभाग फिलहाल खाली हो गए हैं।
राज्य सचिवालय के एक अधिकारी के मुताबिक इन विभागों का प्रभार अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा, जब तक कि सरकार इनके लिए नए मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं सौंप देती।
अधिकारियों का कहना है कि विभागों के पुनः आवंटन को लेकर राज्य सरकार जल्द ही औपचारिक निर्णय ले सकती है।
