बिहार में सम्राट चौधरी ने जीता विश्वास मत, विधानसभा से मिला समर्थन

पटना, 24 अप्रैल।

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने औपचारिक रूप से बहुमत सिद्ध करते हुए विश्वास मत प्राप्त कर लिया। सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जिसके साथ उनकी सरकार को विधानसभा का स्पष्ट समर्थन मिल गया।

सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को नीतीश कुमार के स्थान पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी।

एक दिवसीय विशेष सत्र में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और यह उन्हें 14 करोड़ जनता के समर्थन और आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता किसी परिवार या व्यक्ति की जागीर नहीं हो सकती।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में हुए अत्याचारों ने उन्हें राजनीति में मजबूत बनाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि लालू प्रसाद यादव ने उनके परिवार के कई सदस्यों को जेल भेजा था और बाद में सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की थी।

सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति इन मुद्दों पर सख्त नीति जारी रहेगी।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस उन्हें कहीं से भी खोज निकालेगी।

प्रशासनिक सुधारों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्लॉक, अंचल और थाना स्तर पर सेवाओं की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। साथ ही लोक सेवा अधिकार कानून, भूमि पोर्टल, ई-म्यूटेशन और ई-मैपिंग जैसी व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा।

सदन में उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब पीड़ित परिवार को कुल आठ लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसमें चार लाख रुपये बीमा कंपनी और चार लाख रुपये राज्य सरकार देगी।

अंत में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करेगी तथा बिहार के विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।