हैदराबाद, 23 जून।
तेलंगाना में ऐप आधारित यूरिया वितरण प्रणाली के विरोध में प्रस्तावित किसान प्रदर्शन से पहले पुलिस ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कई नेताओं को एहतियाती तौर पर नजरबंद कर दिया। इस कार्रवाई में पूर्व मंत्री और बालकोंडा विधायक वेमुला प्रशांत रेड्डी भी शामिल रहे।
मंगलवार सुबह पुलिस प्रशांत रेड्डी के बंजारा हिल्स स्थित आवास पर पहुंची और उन्हें निजामाबाद जिले के ताडवई मंडल मुख्यालय में आयोजित विरोध कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया। यह प्रदर्शन बीआरएस के येल्लारेड्डी क्षेत्र प्रभारी जाजला सुरेंद्र के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। आंदोलनकारी सरकार से ऐप आधारित वितरण व्यवस्था वापस लेने और किसानों के सामने उत्पन्न उर्वरक संकट का समाधान करने की मांग कर रहे थे।
इसी तरह कामारेड्डी जिले के बिचकुंडा क्षेत्र में पूर्व विधायक हनुमंत शिंदे को भी घर पर ही रोक दिया गया। इसके अलावा कई अन्य बीआरएस नेताओं पर भी प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए, ताकि वे प्रस्तावित आंदोलन में शामिल न हो सकें।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने इस कार्रवाई को कांग्रेस सरकार का अलोकतांत्रिक कदम बताया। प्रशांत रेड्डी से बातचीत के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के मुद्दे उठाने वाले विपक्षी नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
रामा राव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने में सफल नहीं रही है और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पुलिस तंत्र का सहारा ले रही है। उनका कहना है कि नई वितरण व्यवस्था के कारण किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है और उनकी समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा।
उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े विषयों को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है और बीआरएस के नेता किसी भी प्रकार की नजरबंदी या प्रशासनिक दबाव से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
विधानसभा में बीआरएस विधायक दल के उपनेता टी. हरीश राव ने भी नेताओं की नजरबंदी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों तक पर्याप्त उर्वरक पहुंचाने में नाकाम रही है और समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध की आवाजों को सीमित करने का प्रयास कर रही है।
हरीश राव ने चेतावनी दी कि यदि उर्वरक वितरण से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसानों की नाराजगी और बढ़ सकती है। उन्होंने सरकार से ऐप आधारित व्यवस्था समाप्त कर पहले की मैनुअल व्यवस्था बहाल करने की मांग की। बीआरएस का कहना है कि मौजूदा प्रणाली किसानों के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बन रही है और इसकी समीक्षा जरूरी है।
