नई दिल्ली, 23 जून।
दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलने की केंद्र सरकार की योजना को और मजबूती मिली है। इस पहल के तहत डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (डीआईसीवी) ने पात्र वाहनों की खरीद पर एक्स-शोरूम कीमत में 8 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है।
इस संबंध में मंगलवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और डीआईसीवी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बदलने वाले ग्राहकों को विशेष रियायत का लाभ मिलेगा, जिससे स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
योजना के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी वही छूट लागू होगी, जो संबंधित श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के लिए निर्धारित की गई है। इससे इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को अपनाने में भी मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार इस योजना के तहत वाहन मालिकों को 5 प्रतिशत ब्याज सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा पांच वर्षों तक निश्चित मासिक ईंधन वाउचर भी दिए जाएंगे, जिससे नए वाहनों की खरीद का आर्थिक बोझ कम किया जा सके।
वहीं, योजना में शामिल राज्य सरकारें भी वाहन मालिकों को राहत देंगी। इसके तहत दस वर्षों तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक छूट और पंजीकरण शुल्क में पूरी माफी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
इससे पहले अशोक लीलैंड, स्विच मोबिलिटी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसएमएल इसुजु भी इस योजना से जुड़ चुके हैं। इन कंपनियों की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी करीब 85 प्रतिशत बताई गई है, जिससे योजना के व्यापक स्तर पर लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जगह आधुनिक, ईंधन दक्ष और पर्यावरण अनुकूल वाहन सड़कों पर आएंगे, जिससे वायु गुणवत्ता सुधारने और परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।
