पटना, 25 जून।
पटना के ज्ञान भवन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे कठिन दौर था। उनके अनुसार, उस समय लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक स्वतंत्रताओं और संवैधानिक व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंची थी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की भावना को कुचल दिया गया और लोगों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि देशभर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार और विशेष रूप से पटना का इस दिन से विशेष ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव है। उनके अनुसार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार की धरती से शुरू हुआ और उसने देश में लोकतांत्रिक चेतना को नई दिशा दी।
जेपी नड्डा ने कहा कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उन्होंने बताया कि उस समय वह मैट्रिक के छात्र थे और इस आंदोलन के प्रत्यक्ष साक्षी भी रहे। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कहा कि तत्कालीन गफूर सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल आर.डी. भंडारे को ज्ञापन सौंपने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और उन्हें भी इस लोकतांत्रिक संघर्ष में शामिल होने का अवसर मिला था। उनके अनुसार, यह आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का अभियान था।
उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलन ने देशभर में लोकतंत्र, पारदर्शिता और जनभागीदारी की नई सोच विकसित की। नड्डा ने आरोप लगाया कि आंदोलन के प्रभाव से घबराकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई।
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि आपातकाल के दौरान एक लाख 31 हजार से अधिक लोगों को विभिन्न कारणों से जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की गई और विरोध की आवाजों को दबाने का प्रयास हुआ। उनके अनुसार, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय था।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की आवाज सुनना, विपक्ष का सम्मान करना और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति का सम्मान और नागरिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
वर्तमान केंद्र सरकार का उल्लेख करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और जनादेश के सम्मान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और कुछ समय के लिए मणिपुर जैसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है।
उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज जो दल इंडी गठबंधन के रूप में एक साथ हैं, उनका लोकतंत्र के प्रति रवैया देश आपातकाल के दौरान देख चुका है। उन्होंने कहा कि यह इतिहास लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताओं के महत्व की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य केवल इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना भी है। उन्होंने युवाओं से संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों के महत्व को समझते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।
कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित नेताओं, कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र सेनानियों ने संविधान की गरिमा बनाए रखने, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र सेनानी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
