भोपाल, 07 जुलाई।
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं में बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए राज्य के 190 तहसीलदारों एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इन अधिकारियों को अब नियमित डिप्टी कलेक्टर का दर्जा प्राप्त हो गया है।
आदेश के अनुसार, जो अधिकारी पहले से प्रभारी डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें ही नियमित पदोन्नति का लाभ दिया गया है। फिलहाल, इन अधिकारियों की पदस्थापना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से लंबे समय से अटकी हुई पदोन्नतियों की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ा है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों और विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के अनुरूप ही संपन्न हुई है। इस आदेश की प्रतियां सभी संबंधित संभागायुक्तों और कलेक्टरों को प्रेषित कर दी गई हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से जिलों एवं उपखंड स्तर पर नियमित डिप्टी कलेक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से प्रशासनिक और राजस्व कार्यों में और अधिक तेजी आएगी, जिससे प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा और अधिक सुदृढ़ होगा।
.jpg)
