अनूपपुर, 07 जुलाई।
अनूपपुर की साप्ताहिक जनसुनवाई में ग्राम पंचायत महुदा के सरपंच ने जिला पंचायत के एक उपयंत्री पर विकास कार्यों के मूल्यांकन के बदले एक लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। सरपंच ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अनूपपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विसहूलाल सिंह भी जिला पंचायत के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी को पत्र लिखकर संबंधित उपयंत्री को हटाने की मांग कर चुके हैं।
कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान सरपंच बाबू राम सिंह ने आरोप लगाया कि उपयंत्री विपिन श्रीवास ने विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक लाख रुपये नकद की मांग की। उनका कहना है कि राशि नहीं देने पर मूल्यांकन रोक दिया गया, जिससे मजदूरों की मजदूरी और निर्माण सामग्री का भुगतान अटक गया। वहीं कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जनसुनवाई में प्राप्त 75 आवेदनों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
सरपंच के अनुसार ग्राम पंचायत महुदा के किचराही तालाब (चांदपुर) के जीर्णोद्धार के लिए जिला पंचायत से पांच लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। पूर्व उपयंत्री के मार्गदर्शन में तालाब से मिट्टी और कीचड़ हटाने का कार्य कराया गया था। बाद में नए उपयंत्री ने स्थल का निरीक्षण कर खुदाई का माप भी लिया, जिसके बाद पंचायत ने तालाब की पिचिंग और वेस्टवियर का कार्य पूरा कराया। इसी प्रकार पंचायत मद से ग्राम महुदा में 421 मीटर लंबी पीसीसी सड़क की पहली परत का निर्माण भी पूरा किया गया।
सरपंच का आरोप है कि कार्य पूरा होने के बाद मूल्यांकन कराने का अनुरोध करने पर उपयंत्री ने एक लाख रुपये की मांग की। राशि नहीं देने के कारण अब तक मूल्यांकन नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि तीन जुलाई को उपयंत्री ने बिना पूर्व सूचना के उपसरपंच के साथ पहुंचकर पीसीसी सड़क की कई स्थानों पर खुदाई कर जांच शुरू की और कहा कि अब तालाब में पानी भर जाने के बाद खुदाई का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा।
सरपंच का आरोप है कि मूल्यांकन में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे तालाब खुदाई में लगे मजदूरों की मजदूरी और निर्माण सामग्री का भुगतान लंबित है। वहीं जनसुनवाई में ग्राम बरबसपुर निवासी शांति रौतेल ने वन विभाग के कर्मचारियों पर उनकी झोपड़ी हटाने और स्थान पर गड्ढा खोदने का आरोप लगाते हुए बारिश के दौरान हो रही परेशानी की शिकायत की।
कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 75 आवेदनों पर सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्चना कुमारी, अपर कलेक्टर बलवीर रमन, डिप्टी कलेक्टर कमलेश पुरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में बीपीएल कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बिजली बिल, आवास, पीएम किसान सम्मान निधि, मुआवजा, पेयजल और रिकॉर्ड सुधार सहित विभिन्न मामलों से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए।
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