ऑकलैंड, 11 जुलाई।
भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के अगले स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन की शिखर वार्ता में वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 35 हजार करोड़ रुपये तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
दोनों नेताओं ने 'रोडमैप टू 2030' को मंजूरी दी है, जो भविष्य में सहयोग की दिशा तय करेगा। इस दौरान समुद्री सुरक्षा को मजबूती देने के लिए विशेष संवाद शुरू करने पर सहमति बनी है। न्यूज़ीलैंड अब ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस और इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का हिस्सा भी बनेगा।
कृषि क्षेत्र में नई पहल करते हुए नागालैंड और उत्तराखंड में कीवी फल के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही अंटार्कटिक अनुसंधान और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान के समझौते हुए हैं।
कुल 18 समझौतों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यटन जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं। भारतीय नौसेना और न्यूज़ीलैंड रक्षा बल के बीच लॉजिस्टिक सहायता तथा आतंकवाद रोधी कार्य समूह का गठन भी इस साझेदारी का हिस्सा है।
खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी साझा कार्य योजनाएं अपनाई गई हैं। लोथल में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के लिए न्यूज़ीलैंड मैरीटाइम म्यूज़ियम के साथ सहयोग की विशेष व्यवस्था की गई है।
