रायपुर, 18 जुलाई।
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो प्रदेश में संहिता का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी संभालेगी।
इस महत्वपूर्ण समिति की कमान सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। उनके अलावा समिति में शत्रुघन सिंह, एम. के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
यह टीम राज्य में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे संवेदनशील विषयों पर मौजूदा कानूनों का बारीकी से अध्ययन करेगी। समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर एक व्यापक मसौदा तैयार करेगी।
साथ ही, समिति दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का भी गहन परीक्षण करेगी। इसके बाद, अपनी अनुशंसाओं और विधायी सुझावों के साथ अंतिम प्रारूप राज्य शासन को सौंपा जाएगा, ताकि प्रदेश में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
