बंगाल, तमिलनाडु: अस्मिता, रणनीति और मुफ्त की रेवड़ियां बनीं राजनीति की टकराहट

तमिलनाडु और बंगाल, जहां केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जगह बनाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वहां निरंतर प्रयासों के बावजूद बंगाल में भाजपा सत्ता से दूर रही है। इस बार उसकी कोशिश तमिलनाडु में भी केरल की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की है। देखना यह होगा कि क्या भाजपा बंगाल में अपनी स्थिति बढ़ाने और तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी स्थापित करने में सफल हो पाती है, या ममता बनर्जी स्थानीय मुद्दों और बंगाली अस्मिता को ढाल बनाकर चौथी बार सत्ता पर कब्जा बरकरार रख पाती हैं।

भारतीय लोकतंत्र के विशाल परिदृश्य में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होते, बल्कि यह क्षेत्रीय पहचान, राजनीतिक रणनीति और सामाजिक समीकरणों की गहरी अभिव्यक्ति भी होते हैं। इस बार का चुनावी परिदृश्य खास तौर पर दो अलग-अलग राजनीतिक संस्कृतियों के बीच टकराव को सामने ला रहा है—एक ओर ममता बनर्जी की “बंगाली अस्मिता” पर आधारित राजनीति और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक और संगठित चुनावी मशीनरी।

बंगाल में “दीदी बनाम दिल्ली” का नैरेटिव पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर हो रहे मतदान में लगभग 9.33 करोड़ मतदाता 5501 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। यहां चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि “स्थानीय बनाम बाहरी” की भावना पर भी आधारित हो गया है। ममता बनर्जी ने अपने अभियान को “दीदी बनाम दिल्ली” के रूप में स्थापित किया है, जिसमें केंद्र सरकार और एजेंसियों की कार्रवाई को “बाहरी हस्तक्षेप” के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं—2450 केंद्रीय बलों की कंपनियां तैनात हैं और 8000 से अधिक पोलिंग स्टेशन अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। यह बताता है कि चुनावी मुकाबला कितना तीखा और संवेदनशील है।

महिला और अल्पसंख्यक वोट बैंक की केमिस्ट्री ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सामाजिक योजनाएं और उनका लक्षित वोट बैंक है। विशेष रूप से “लक्ष्मी भंडार” जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया है, जिसके लगभग 2.5 करोड़ लाभार्थी हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोटरों के साथ उनका मजबूत जुड़ाव उनकी चुनावी सफलता का आधार रहा है। 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 215 में से 137 सीटें 20,000 से अधिक मतों के अंतर से जीती थीं। यह उनकी जमीनी पकड़ और बूथ स्तर तक फैले 85,000 कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को दर्शाता है।

भाजपा की रणनीति—सीधा हमला नहीं, सिस्टम पर फोकस। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले करने के बजाय पार्टी “तृणमूल सरकार” की कथित विफलताओं को मुद्दा बना रही है। भाजपा का फोकस भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक अक्षमता जैसे विषयों पर है। इसके अलावा, पार्टी ने ₹3000 मासिक सहायता जैसे वादों के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश की है। यह रणनीति छत्तीसगढ़, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में पहले सफल हो चुकी है। हालांकि भाजपा के सामने एक चुनौती यह भी है कि पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 91 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने की चर्चा है, जो चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है।

तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति और परिसीमन का मुद्दा। दूसरी ओर, तमिलनाडु की 234 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जहां द्रविड़ राजनीति की जड़ें बेहद गहरी हैं। यहां मुकाबला मुख्य रूप से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच है। परिसीमन इस चुनाव का बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। केंद्र सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर व्यापक असंतोष देखा जा रहा है, खासकर डीएमके के समर्थकों में। हालांकि एआईएडीएमके, जो एनडीए की सहयोगी है, इस मुद्दे पर खुलकर विरोध नहीं कर रही।

वोटिंग पैटर्न और सामाजिक समीकरण। तमिलनाडु में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से लगभग 12 लाख अधिक है, जो चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पिछले चुनाव में डीएमके को 38%, एआईएडीएमके को 33.5%, कांग्रेस को 4.3% और भाजपा को 2.6% वोट मिले थे। राज्य में पहली बार वोट डालने वाले 14.59 लाख युवा मतदाता भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सभी दलों की नजर इस युवा वर्ग पर है, जो रोजगार, शिक्षा और डिजिटल अवसरों जैसे मुद्दों से प्रभावित होता है।

नए चेहरे और राजनीतिक प्रयोग। तमिलनाडु में इस बार एक नया आकर्षण विजय हैं, जो अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी पार्टी और उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता युवाओं के बीच एक नया समीकरण बना सकती है। वे पेरंबर और तिरुचिरापल्ली जैसे क्षेत्रों से चुनाव मैदान में हैं और उनके प्रदर्शन पर पूरे राज्य की नजर है।

सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी। तमिलनाडु में भी चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लगभग 1.4 लाख पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे मतदान निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

दो राज्यों की दो अलग कहानियां। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव यह दर्शाते हैं कि भारत की राजनीति एकरूप नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय पहचान, सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक संदर्भों से गहराई से प्रभावित होती है। बंगाल में जहां “अस्मिता बनाम रणनीति” की लड़ाई है, वहीं तमिलनाडु में “द्रविड़ विरासत बनाम केंद्र का प्रभाव” मुख्य मुद्दा बना हुआ है। एक ओर ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ और कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो दूसरी ओर भाजपा की संगठित चुनावी रणनीति। वहीं तमिलनाडु में पारंपरिक द्रविड़ दलों के बीच मुकाबला जारी है, जिसमें नए चेहरे भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इन चुनावों के परिणाम न केवल इन राज्यों की राजनीतिक दिशा तय करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ेगा। भाजपा सरकार द्वारा परिसीमन का विरोध और तमिलनाडु में दक्षिण की अपेक्षाओं को मुद्दा बनाकर केंद्र के खिलाफ माहौल बनाने का कितना लाभ सत्ताधारी दल को मिलेगा, यह परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। वहीं बंगाल में, बंगाली अस्मिता के साथ 2021 में जिस स्थिति में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी, उसके मुकाबले इस बार वोटों में संभावित कटौती का असर क्या होगा और भाजपा को कितना लाभ मिलेगा—यह भी नतीजों के साथ ही सामने आएगा। इस बार भाजपा ने रणनीति बदली है—ममता का सीधा विरोध करने के बजाय सरकार के कामकाज को निशाना बनाया है।