25 अप्रैल।
भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम आकलन में भारत की विकास दर को लेकर भरोसा जताया है और इसे 7 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा है। ऐसे समय में, जब दुनिया के कई विकसित देश धीमी वृद्धि, महंगाई और ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, भारत की यह स्थिर और तेज रफ्तार एक अलग ही कहानी बयां करती है। फिर भी वैश्विक रैंकिंग में भारत के स्थान को लेकर उठी बहस एक अलग ही भ्रम पैदा करती है।
हाल के वर्षों में भारत ने महामारी के बाद उल्लेखनीय गति से आर्थिक सुधार किया है। निवेश, उपभोग और बुनियादी ढांचे पर जोर ने विकास को मजबूती दी है। लगातार उच्च वृद्धि दर के साथ भारत आज भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसके मुकाबले ब्रिटेन और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं, जहां संरचनात्मक चुनौतियां और कमजोर मांग उनकी राह में बाधा बनी हुई हैं।
इसके बावजूद, डॉलर के आधार पर तैयार की जाने वाली वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में भारत के स्थान को लेकर जो तस्वीर सामने आती है, वह पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और आधार वर्ष में बदलाव जैसे कारक इस रैंकिंग को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कभी भारत चौथे स्थान पर दिखाई देता है तो कभी छठे पर खिसकता हुआ नजर आता है। यह बदलाव वास्तविक आर्थिक ताकत से ज्यादा तकनीकी कारणों का परिणाम होता है।
वास्तव में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए केवल डॉलर में जीडीपी का आंकड़ा पर्याप्त नहीं होता। क्रय शक्ति समता जैसे मानक अधिक यथार्थवादी तस्वीर पेश करते हैं, क्योंकि वे स्थानीय कीमतों और जीवन स्तर को भी ध्यान में रखते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत आज भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी स्थिति कहीं अधिक मजबूत दिखाई देती है।
राजकोषीय प्रबंधन के मोर्चे पर भी भारत ने संतुलित नीति अपनाई है। महामारी के समय बढ़े घाटे को धीरे-धीरे नियंत्रित किया गया है और कर्ज के स्तर को भी सीमित रखने का प्रयास हुआ है। इसके साथ ही महंगाई पर नियंत्रण और आपूर्ति पक्ष के सुधारों ने आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत ने अपने आर्थिक संतुलन को बनाए रखा है, जो नीति निर्माण की परिपक्वता को दर्शाता है।
निश्चित रूप से भारत को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है—रोजगार सृजन, आय असमानता और वैश्विक अनिश्चितताओं का दबाव। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी विकास की गति और दिशा स्पष्ट है। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका भी निभाएगा।
रैंकिंग का यह उतार-चढ़ाव एक अस्थायी परिघटना है। असली कहानी भारत की निरंतर प्रगति, मजबूत आधार और भविष्य की संभावनाओं में छिपी है। आंकड़ों की सतही तुलना से आगे बढ़कर यदि व्यापक आर्थिक संकेतकों को देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में तेज रफ्तार पर है—और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
