नई दिल्ली, 13 अप्रैल।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि सरकार 2027 तक भारत में फॉर्मूला वन रेस की वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। इसके लिए कर संबंधी अड़चनों को दूर करने और आवश्यक नीतिगत सुधारों पर काम किया जा रहा है, जिनकी वजह से वर्ष 2013 के बाद यह आयोजन देश में बंद हो गया था।
मांडविया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर रेस कराने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस ट्रैक के संचालन में कम से कम तीन कंपनियों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2027 में फॉर्मूला वन रेस को भारत में वापस लाना है और इसकी शुरुआत इसी सर्किट से करने की योजना है। आयोजन को व्यावहारिक बनाने के लिए टैक्स छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन पर भी काम किया जाएगा। विस्तृत योजना अगले छह महीनों में तैयार की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत खेल आयोजनों के लिए सुरक्षित और आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहा है। सरकार पहले मोटो जीपी आयोजन को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी, जिसके बाद फॉर्मूला वन की वापसी को मजबूत आधार मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि भारत में इंडियन ग्रां प्री 2011 से 2013 के बीच तीन बार आयोजित हुई थी, लेकिन कर और प्रशासनिक कारणों से इसे बंद करना पड़ा। फॉर्मूला वन प्रबंधन से जुड़े सूत्रों के अनुसार 2027 में रेस का आयोजन चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, हालांकि भारत एक बड़ा संभावित बाजार बना हुआ है।
फॉर्मूला वन के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 7.9 करोड़ प्रशंसक हैं। अडानी समूह जेपी समूह की संपत्तियों, जिसमें बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी शामिल है, के अधिग्रहण की प्रक्रिया में है और उसने इस आयोजन में रुचि दिखाई है। हालांकि मौजूदा एफ1 कैलेंडर में 24 रेस शामिल हैं और नए देशों की बढ़ती मांग के कारण भारत के लिए जगह बनाना कठिन माना जा रहा है। एक फॉर्मूला वन रेस की लागत भी काफी अधिक होती है, जो 2 से 6 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है।
भारत में पहले भी बड़े मोटरस्पोर्ट आयोजनों की निरंतरता नहीं बन पाई है। 2023 में शुरू हुआ मोटो जीपी एक ही सीजन के बाद बंद हो गया, जबकि फॉर्मूला ई रेस भी नीति बदलाव के बाद कैलेंडर से बाहर हो गई। सरकार अब दोबारा भारत में फॉर्मूला वन को स्थापित करने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रही है।


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