सेंट्रल रिज बना आरक्षित वन, दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण को बड़ा कदम

दिल्ली सरकार ने राजधानी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सेंट्रल रिज क्षेत्र के लगभग 673.32 हेक्टेयर हिस्से को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित कर दिया है। यह क्षेत्र पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आता है और सरदार पटेल मार्ग तथा राष्ट्रपति भवन एस्टेट के आसपास के संवेदनशील इलाकों से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में शनिवार को आधिकारिक जानकारी जारी की गई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को राजधानी की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रिज क्षेत्रों को कानूनी संरक्षण देने की मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे वर्तमान सरकार ने गंभीरता से आगे बढ़ाकर पूरा किया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1994 में दिल्ली के सभी रिज क्षेत्रों को धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन उन्हें पूर्ण कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकी थी। अब धारा 20 के तहत अधिसूचना जारी होने से सेंट्रल रिज को स्थायी और मजबूत कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली रिज अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और इसे राजधानी की “हरित फेफड़े” के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल रिज क्षेत्र शहर के मध्य में स्थित है और यह अपर रिज रोड के दोनों ओर फैला हुआ है, जो सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन क्षेत्र से जुड़ता है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारने, भूजल स्तर बनाए रखने, जैव विविधता के संरक्षण तथा शहरी प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में अहम भूमिका निभाता है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इससे पहले दक्षिणी रिज के लगभग 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र को भी आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। अब सेंट्रल रिज के शामिल होने के बाद कुल 4754.14 हेक्टेयर क्षेत्र को यह दर्जा मिल चुका है और अन्य रिज क्षेत्रों को भी जल्द इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

सरकार की योजना के तहत आरक्षित वन क्षेत्रों में खाली भूमि पर नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे देसी वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी तथा वन विभाग के संरक्षण कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी। सरकार पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक वन प्रबंधन को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है।