पश्चिम बंगाल
09 Mar, 2026

कोलकाता पहुंची चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ, राजनीतिक दलों से होगी बैठक

पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ कोलकाता पहुंची और सोमवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी।

कोलकाता, 09 मार्च 2026।

पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ रविवार रात कोलकाता पहुंची। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल राज्य के दौरे पर आया है। सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार, राज्य और केंद्र की आठ मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक दल के साथ अलग-अलग बैठक होगी और हर दल के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में राज्य पुलिस के पूर्व महानिदेशक और वर्तमान में राज्यसभा उम्मीदवार राजीव कुमार शामिल होंगे। यह पहला अवसर है जब पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार सत्तारूढ़ दल की ओर से किसी आधिकारिक बैठक में प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राज्य के दो मंत्री फिरहाद हाकिम और चंद्रिमा भट्टाचार्य भी शामिल रहेंगे।

कोलकाता पहुंचने वाले आयोग के दल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी शामिल हैं। इनके साथ दो उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और पवन कुमार शर्मा भी राज्य में मौजूद हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य अधिकारियों का स्वागत कोलकाता हवाई अड्डे पर राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया।

इसके पहले उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती दोपहर में कोलकाता पहुंच चुके थे। आयोग के महानिदेशक आशिष गोयल, उप निदेशक पी पवन, अपूर्व कुमार सिंह और वीडियो संपादक रंजीत कुमार श्रीवास्तव भी राज्य में पहुंच गए हैं।

रविवार रात जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का काफिला वीआईपी रोड से गुजर रहा था, वामपंथी दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ‘गो बैक’ के नारे लगाए। वहीं, विशेष पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का धरना रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आयोग के सूत्रों के अनुसार, राज्य में लगभग 60 लाख विचाराधीन मतदाताओं में से अब तक करीब आठ लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

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