इन्वेस्ट इंडिया ने 6.1 अरब डॉलर निवेश को दी रफ्तार, 31 हजार से अधिक रोजगार का अनुमान

नई दिल्ली, 30 अप्रैल।

इन्वेस्ट इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की 60 निवेश परियोजनाओं को सुगम बनाया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अंतर्गत कार्यरत इस संस्था के प्रयासों से 14 राज्यों में निवेश प्रवाह संभव हुआ है, जिससे 31,000 से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

कुल निवेश में लगभग 42 प्रतिशत योगदान यूरोपीय देशों का रहा है, जो भारत और यूरोप के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की निरंतर भागीदारी ने भारत के नियामक ढांचे और विनिर्माण क्षमता में वैश्विक विश्वास को और मजबूत किया है।

डीपीआईआईटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि निवेश में यह वृद्धि नीतिगत स्पष्टता और संस्थागत प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि निवेश को रोजगार, नवाचार और दीर्घकालिक मूल्य सृजन में बदलने के लिए प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाएगा।

इन्वेस्ट इंडिया ने निवेश प्रक्रिया के सभी चरणों—प्रारंभिक सलाह से लेकर निवेश पश्चात सहायता तक—को सुदृढ़ किया है। संस्था अपने नेटवर्क आधारित मॉडल के माध्यम से निवेशकों को आपूर्ति श्रृंखला और घरेलू कंपनियों से जोड़ रही है, जिससे संयुक्त उद्यमों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक निवेश में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई, जबकि औसत सौदे का आकार 1.8 गुना बढ़ा है, जो उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं की ओर रुझान को दर्शाता है।

इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ निवृत्ति राय ने कहा कि 31,000 से अधिक रोजगार सृजन और निवेश में वृद्धि, मजबूत नीतिगत समर्थन और निवेशक विश्वास का परिणाम है। उन्होंने ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य की दिशा में इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

क्षेत्रवार निवेश में रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों का लगभग 65 प्रतिशत योगदान रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, रक्षा तथा ऑटोमोबाइल/ईवी जैसे उभरते क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभरे हैं, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी निवेश गतिविधियों में सुधार हुआ है। असम, बिहार और सिक्किम जैसे नए राज्यों में निवेश की शुरुआत ने निवेश परिदृश्य का विस्तार किया है, जिसमें रोजगार सृजन में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है।

‘मेक इन इंडिया’ और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं जैसी पहलों ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश को एक प्रतिस्पर्धी एवं भरोसेमंद निवेश गंतव्य बनाने में योगदान दिया है।