काठमांडू, 30 अप्रैल
नेपाल में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत छह अध्यादेशों में से केवल एक को ही मंजूरी प्रदान की है, जबकि शेष पांच अध्यादेशों को फिलहाल विचाराधीन स्थिति में रखा गया है।
राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौडेल ने सहकारी क्षेत्र से संबंधित पहले संशोधन वाले अध्यादेश को जारी किया है। यह निर्णय संविधान के प्रावधानों के तहत लिया गया है।
इससे पहले संवैधानिक परिषद, नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति से जुड़े अध्यादेश राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जिन पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
राष्ट्रपति कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि बाकी पांच अध्यादेशों पर अभी अध्ययन और विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है और इस पर यह निश्चित नहीं है कि इन्हें आज ही मंजूरी मिलेगी या नहीं।
बताया गया है कि राष्ट्रपति पौडेल इन सभी अध्यादेशों को लेकर संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं और इस विषय पर विस्तृत चर्चा भी की जा रही है। इसके लिए कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे हैं।
राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार अन्य लंबित अध्यादेशों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी संवैधानिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है और आगे का फैसला विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर किया जाएगा।









