भोपाल, 03 नवंबर।
मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के विकास, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े 23 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें वनों के संवर्धन और वन्यजीव संरक्षण के लिए 17,240 करोड़ 55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक वन विभाग की नौ योजनाओं के संचालन पर खर्च होगी। इसमें कार्यकारी वन वृत्तों और योजनाओं के लिए 10,664 करोड़ 79 लाख रुपये, क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 1,994 करोड़ 30 लाख रुपये और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए 1,623 करोड़ 79 लाख रुपये शामिल हैं। इमारती लकड़ी उत्पादन तथा जू और रेस्क्यू सेंटर के लिए भी बजट मंजूर किया गया है।
सिंचाई परियोजनाओं के संचालन के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 4,103 करोड़ 73 लाख रुपये स्वीकृत हुए। इसमें मझगांव, टेम, सीतापुर-हनुमना और सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। नगरीय अधोसंरचना निर्माण योजना को दो वर्ष जारी रखने के लिए 700 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 610 करोड़ 51 लाख रुपये तथा लोकायुक्त संगठन के संचालन के लिए 573 करोड़ 85 लाख रुपये स्वीकृत हुए। इसके अलावा जबलपुर स्थित राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के संचालन के लिए एक नियमित पद और वार्षिक व्यय के रूप में 83 लाख 18 हजार रुपये मंजूर किए गए।
